By उत्तराखंड संवाद भारती 
देहरादून। उत्तराखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारी अगले तीन माह तक प्रतिमाह अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।
गुरुवार को उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने वित्त सचिव को वेतन कटौती के फैसले की जानकारी देते हुए पत्र भेजा।
पत्र में मनीषा ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारी आगामी मई, जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह एक दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।
इस बारे में शासन की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों को मई 2021 से जुलाई 2021 तक अनुमन्य वेतन में से प्रत्येक माह एक दिन का वेतन “मुख्यमंत्री राहत कोष” में जमा किए जाने को राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।